• ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ           • ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਫੋਰਡ           • ਜੀਟੀਏ ਟੈਕਸੀ ਫਰਾਡ ਘਪਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ           • ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ           • ਮੈਂਗ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ : ਮੈਕੈਲਮ           • ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਮ           • ਭਾਰੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਸਰੀ ਸੁੰਨ           • ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਿੱਕ ਗਹੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ           • ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ           • ਰਹੱਸਮਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ           • ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ          
View Details << Back    

GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਸਤਾ

  

Share
  ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 33ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਚਰਚਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀ. ਓ. ਐਮ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੌਗਾਤ
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ 2022 ਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤਕ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Epapers



Updates